ਇਕਿਉਪਮੈਂਟ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?

Pash--223x300   By Pash Brar

ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੀਜ਼ ਵਾਲ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਪੇਮੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਮਾਨ  ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਲ ਕੀਮਤ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਦਲੇ ਕੁੱਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਲ ਕੀਮਤ ਤਾਰਕੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਡਰਾਈਵਰ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੀਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਪੇਮੇਂਟਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪੇਮੇਂਟਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੇਮੇਂਟਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ  ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਝੱਟਪਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕੋਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵੈਨਕੁਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਹਾਰਮੋਨਾਇਜ਼ਡ ਸੇਲ ਟੈਕਸ  ਜਾਂ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਟੀ. 2013 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ਼ ਅਨੁਪਾਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹਾਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ       ਪਰੋਰੇਟ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾ ਉਤਾਰੀਆਂ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਡਰਾਈਵਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੋਰੇਟ ਪਲੇਟਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਪਰੋਰੇਟ ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 7% ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਬੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੂਪਾਤੀ ਦਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ 10,000/- ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਰੋਰੇਟ ਪਲੇਟ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਲੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਲੋਨ, ਹਰ ਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਕਦੀ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਉਹ ਲੋਕ  ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ।